🏡 शबरी आदिवासी घरकूल योजना
Government Schemes
⚡ राज्यातील बेघर किंवा ज्यांची घरे कुडा- मातीची आहेत अशा आदिवासी लाभार्थ्याना घरे उपलब्ध करुन देण्यासाठी या विभागाच्या दिनांक 28.03.2013 च्या शासन निर्णयान्वये शबरी आदिवासी घरकुल योजना सुरु केली आहे. या योजनेतर्गंत ग्रामीण भागासाठी 1 लाख रुपये, नगरपालिका क्षेत्रासाठी दीड लाख रुपये तसेच महानगरपालिका व मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण भागासाठी 2 लाख एवढ्या रकमेच्या मर्यादेत अनुदान दिले जाते.
योजनेच्या प्रमुख अटी :
▪ लाभार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा.
▪ स्वत:च्या मालकीची जागा असावी.
▪ 40 टक्केपेक्षा जास्त दिव्यांगत्व असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना देखील लाभ.
▪ ग्रामीण भागात लाभार्थ्यांची निवड करण्याचे अधिकार ग्रामसभेस.
📄 आवश्यक कागदपत्रे :
✔ मालमत्ता नोंदपत्र ( प्रॉपर्टी कार्ड)
✔ सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला जातीचा दाखला.
✔ सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला उत्पन्नाचा दाखला.
✔ मालमत्ता कर भरल्याची पावती.
✔ रेशनकार्ड, आधारकार्ड
💰 लाभाचे स्वरूप असे :
▪ ग्रामीण भागासाठी 100 % अनुदान
▪ नगरपरिषद भागासाठी 7.50 % लाभार्थी हिस्सा
▪ महानगरपालिका क्षेत्र 10 % लाभार्थी हिस्सा आवश्यक.
🏢 या ठिकाणी संपर्क साधावा :
▪ प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय.
📍 (टीप : वरील योजनेच्या नियमात किंवा आणखी काही बाबींमध्ये बदल असू शकतात. वाचकांच्या माहितीकरिता सदर माहिती संकलित करण्यात आली आहे. तरी काही त्रुटी वाटल्यास वाचकांनी पुनश्च एकवार खात्री करून घ्यावी.)
Government Schemes
⚡ राज्यातील बेघर किंवा ज्यांची घरे कुडा- मातीची आहेत अशा आदिवासी लाभार्थ्याना घरे उपलब्ध करुन देण्यासाठी या विभागाच्या दिनांक 28.03.2013 च्या शासन निर्णयान्वये शबरी आदिवासी घरकुल योजना सुरु केली आहे. या योजनेतर्गंत ग्रामीण भागासाठी 1 लाख रुपये, नगरपालिका क्षेत्रासाठी दीड लाख रुपये तसेच महानगरपालिका व मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण भागासाठी 2 लाख एवढ्या रकमेच्या मर्यादेत अनुदान दिले जाते.
योजनेच्या प्रमुख अटी :
▪ लाभार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा.
▪ स्वत:च्या मालकीची जागा असावी.
▪ 40 टक्केपेक्षा जास्त दिव्यांगत्व असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना देखील लाभ.
▪ ग्रामीण भागात लाभार्थ्यांची निवड करण्याचे अधिकार ग्रामसभेस.
📄 आवश्यक कागदपत्रे :
✔ मालमत्ता नोंदपत्र ( प्रॉपर्टी कार्ड)
✔ सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला जातीचा दाखला.
✔ सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला उत्पन्नाचा दाखला.
✔ मालमत्ता कर भरल्याची पावती.
✔ रेशनकार्ड, आधारकार्ड
💰 लाभाचे स्वरूप असे :
▪ ग्रामीण भागासाठी 100 % अनुदान
▪ नगरपरिषद भागासाठी 7.50 % लाभार्थी हिस्सा
▪ महानगरपालिका क्षेत्र 10 % लाभार्थी हिस्सा आवश्यक.
🏢 या ठिकाणी संपर्क साधावा :
▪ प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय.
📍 (टीप : वरील योजनेच्या नियमात किंवा आणखी काही बाबींमध्ये बदल असू शकतात. वाचकांच्या माहितीकरिता सदर माहिती संकलित करण्यात आली आहे. तरी काही त्रुटी वाटल्यास वाचकांनी पुनश्च एकवार खात्री करून घ्यावी.)
नोकरी माहितीसाठी डाऊनलोड करा जॉब मराठी ऐप्प
अधिक भर्ती माहितीसाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा. => www.jobmarathi.com
खालील भर्ती पण पहा
0 Comments
Post a Comment