संपुर्ण देशाचे लक्ष लागून असलेल्या मराठा आरक्षणाची आज अंतिम सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली. आरक्षणासाठी लढा देणाऱ्या मराठा समाजाच्या पदरी अखेर निराशा पडली आहे. मराठा समाजाला 50 टक्के आरक्षण देणे हे असंवैधानिक आहे, असं न्यायालयाने नमूद केले आहे.

आज सकाळी मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. राज्य सरकारने दिलेलं मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केलं असून, न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्‍वरराव, न्या. एस. अब्दुल नाझीर, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या.एस. रवींद्र भट यांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला.

महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग आरक्षण कायद्याच्या (एसईबीसी) वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायपीठाने हा निर्य़ण घेतला. या कायद्यान्वयेच मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यात आले होते. तत्पूर्वी न्यायालयाने 26 मार्च 2021 रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता.

महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग आरक्षण कायद्यान्वये (एसईबीसी) मराठा समाजाला विविध शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सोळा टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. याबाबत जून- 2019 मध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब केले होते पण शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठीचा कोटा बारा टक्के तर सरकारी नोकऱ्यांमधील कोटा 13 टक्क्यांपर्यंत घटविला होता.

दरम्यान, यापूर्वी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या संविधानिक वैद्यतेला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिकांवर सुनावणी केली होती. मात्र निर्णय सुरक्षित ठेवला होता. या मराठा आरक्षणाच्या अंतर्गत राज्यात नोकरी आणि शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशात मराठा कोटा दिल्या जाण्याचा पर्याय आहे. मात्र, आता मराठा आरक्षणाचा निर्णय रद्द केला आहे.

मराठा आरक्षण- कोर्टाचा निर्णय दुर्दैवी- संभाजीराजे छत्रपती

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा निर्णय असतो. पण हा निर्णय दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली. मराठा समाजाने संयम बाळगावा. कोणताही उद्रेक करु नये, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here